EPF ਤੇ EPS ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸੀਮਾ ₹15,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ₹25,000, ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ (Modi Cabinet Meet) ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Employees Provident Fund (EPF) ਅਤੇ Employees Pension Scheme (EPS) ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Moneycontrol ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਉਸ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ EPF ਅਤੇ EPS ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ?

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ Employer ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ₹15,000 ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਵਰੇਜ ₹25,000 ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ Employer ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਦਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Data Protection Board of India ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ Data Protection Board of India ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ Data Breach ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ, Privacy Rules ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ’ਤੇ Penalty ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਬੋਰਡ Digital-first ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।