- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਉਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਈਡੀ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਆਰਕਾ ਸਥਿਤ ਖ਼ਾਸ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਸੇਠ (70) ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸਤੀਸ਼ ਸੇਠ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਉਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਟੋਲ-ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਤ੍ਰਿਚੀ-ਕਰੂਰ, ਤ੍ਰਿਚੀ-ਡਿੰਡੀਗੁਲ, ਸਲੇਮ-ਉਲੁੰਦੁਰਪੇਟ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ-ਰੀੰਗਸ) ਦੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ‘ਸੰਗਠਤ ਯੋਜਨਾ’ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰਜ਼ੀ ਸਬ-ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਪਗ 187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗ਼ਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਮੇਤ 187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਕਾਮ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਰਕਾਮ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਿਮਟਡਿ (ਆਰਟੀਐੱਲ) ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਤੀਸ਼ ਸੇਠ, ਗੌਤਮ ਦੋਸ਼ੀ, ਅਮਿਤਾਭ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੂਨ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਸੇਠ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਰਕਾਮ, ਆਰਟੀਐੱਲ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫ੍ਰਾਟੈੱਲ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਗ਼ਬਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਰਕਮ 40,185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ 8,078 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।