ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ- E10 ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ. ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ E10 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ E20 (ਜਾਨੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਐਥਨੌਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਟਰੋਲ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

‘ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ 'ਚ ਛਪੇ ਇਕ ਲੇਖ 'ਚ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲੇਖਕ ਆਕਾਸ਼ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਈਥਾਨੌਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ E10 ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਗੱਡੀਆਂ E20 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।

'ਕਈ ਵਾਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਰਣ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇ'

ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਗਪਗ 7.5 ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜੋ E10 ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਰਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਈਲੇਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਜਣ 'ਚ ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਐਥਨੌਲ ਰਬੜ ਸੀਲ ਅਤੇ ਫਿਊਲ-ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਵਰਗੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਬੂਰੇਟਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਚੱਲਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਪੰਪ 'ਤੇ E20 ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਬਲੈਂਡ (ਜਿਵੇਂ E10) ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਐਥਨੌਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਰੇਟ੍ਰੋਫਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤਕ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਰੇਟ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

E20 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ E20 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, 'ਈਥਾਨੌਲ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਕਮੀ ਲਗਭਗ 6 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 30 ਫੀਸਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਕ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਬੜ ਸੀਲਾਂ, ਜੋ ਐਥਨੌਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜਣ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਈਂਧਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।'

ਬਦਲ ਗਈ ਬਹਿਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ

ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਬਹਿਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਥਨੌਲ-ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਰਾਮਦ (ਇੰਪੋਰਟ) ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਫੀਡਸਟੌਕ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਐਥਨੌਲ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਾਰਟਸ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਬਨਾਮ ਈਂਧਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਥਨੌਲ ਫੀਡਸਟੌਕ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹ E20 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ E10 ਉਪਲਬਧ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਸੀਈਏ (CEA) ਦੇ ਲੇਖ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਕਸ (X) 'ਤੇ ਲੇਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ E10 ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸੁਣਨਗੇ? ਜਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ?'

ਈਥਾਨੌਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ E10 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਸਟਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AIDA) ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੁਸ਼ਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇੱਕ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ, ਵਿਆਪਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'

ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ E20 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 'ਚ ਹੀ ਪਾਇਲਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ E20 ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਲੋੜ ਹੈ... ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬਲੈਂਡ (ਮਿਸ਼ਰਣ) 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਅਸਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ E20 ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ (ਫਾਸਿਲ ਫਿਊਲ) 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਈਥਾਨੌਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਫੀਡਸਟੌਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।