ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ, ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Publish Date: Fri, 30 Oct 2026 03:12 PM (IST)
Updated Date: Fri, 30 Oct 2026 03:14 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ, ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ, ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਗਿਗ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੋਡ ਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ’ ਤਹਿਤ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ’ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AINPSEF) ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਿਰਤ ਬਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਸ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਬੋਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਸੰਗਠਿਤ, ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਸੰਗਠਿਤ, ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਨਿਯੰਤਰਣ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਚੰਦਰ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗਿਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।