- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
Diwali Bonus: ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬੋਨਸ? ਜਾਣੋ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਨਸ
ਵੇਜ ਕੋਡ ਯਾਨੀ Code on Wages, 2019 ਤਹਿਤ ਬੋਨਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਨਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਹੱਦ 21,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Wed, 21 Oct 2026 01:49 PM (IST)
Updated Date: Wed, 21 Oct 2026 01:51 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਜਾਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨਾ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਦੀਵਾਲੀ ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਨਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਬੋਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।
ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਬੋਨਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਬੋਨਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਬੋਨਸ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਨਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਦਾਰੇ 'ਤੇ ਬੋਨਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
₹21,000 ਤਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਨਿਯਮ?
ਵੇਜ ਕੋਡ ਯਾਨੀ Code on Wages, 2019 ਤਹਿਤ ਬੋਨਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਨਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਹੱਦ 21,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 21,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਬੋਨਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 21,000 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੋਨਸ?
ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੋਨਸ 8.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਨਸ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਗੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਆਧਾਰ 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੋਨਸ: 7,000 × 8.33% × 12 = ਲਗਪਗ 6,997 ਰੁਪਏ
- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਨਸ: 7,000 × 20% × 12 = 16,800 ਰੁਪਏ
ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਲੇਖਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।