ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਸਤੇ ਘਰ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਕੋਲਕਾਤਾ, (ਪੀਟੀਆਈ) : ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ ਕ੍ਰੇਡਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਸਸਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੇਡਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਖਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਹੱਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕ੍ਰੇਡਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਵਧਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬਿਕਵਾਲੀ ਮੁੱਲ ਦਾ 30-50 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਿਕਵਾਲੀ ਮੁੱਲ ਦਾ 30 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ-ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕ੍ਰੇਡਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਕਵਾਲੀ ਵਿਚ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਕੇ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬਿਕਵਾਲੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਏਆਈ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰੇਡਾਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੋਮਨ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਬਿਕਵਾਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।