45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ 2015 ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਟਕਰਾਅ (ਜੰਗ)।

ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫੇ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਾਰਨ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਭਾਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਚੇਨਈ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOC), BPCL ਅਤੇ HPCL ਨੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਪਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ, ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿੱਲਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ।

ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।"

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਉਛਾਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 7.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ, ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 89 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਵਿੱਚ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਮੀ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਝੱਲਣਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ।

ਤਿੰਨਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 40,000-45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਲਗਪਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ (Nayara Energy) ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ (Shell) ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚੂਨ (retail) ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਘਟਣ 'ਤੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ 'ਨੋ ਸਟਾਕ' (No Stock) ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ।