₹400 ਤਕ ਦਿਹਾੜੀ, 125 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ! ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ; ਬਦਲੇਗੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ VB-G RAM G Act ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ "ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ- ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ"। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?

ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ₹300 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹400 ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹਿਜਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫੋਕਸ

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸੰਭਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਸੜਕ, ਤਾਲਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀ ਦੇਣਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਯੋਜਨਾ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰੋਲਆਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹਰ ਯੋਗ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ: ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ₹95,692.31 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੌਬ ਕਾਰਡ: ਜਦੋਂ ਤਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ 'ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ' ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ (e-KYC) ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਮੁੱਕਾਵਾਰੀਪੱਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।