- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
DA Hike 2026: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਚ 2% ਦਾ ਵਾਧਾ; ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ DA
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਆਰ (Dearness Relief) ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Tue, 20 Oct 2026 01:08 PM (IST)
Updated Date: Tue, 20 Oct 2026 01:10 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : DA Hike 2026: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DA-DR Hike) 'ਚ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਿੱਧਾ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਏ-ਡੀਆਰ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਆਰ (Dearness Relief) ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 2026 'ਚ ਡੀਏ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ (ਏਰੀਅਰ) ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਡੀਏ ਦਾ ਲਾਭ?
- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ।
- ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ।
- ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
PSU ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ?
ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (PSUs), ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਮਾਂ, ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀਏ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਡੀਏ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ?
ਡੀਏ 'ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਰਲ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬੋਰਡ (KSEB) ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਟੇਟ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (KSRTC) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ੁਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।