ਚੀਨ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੀ: ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ 3 ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਲਾ ਫੂਡਜ਼, ਪੱਟਾਭੀ ਐਗਰੋ ਫੂਡਜ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਓਮ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 10 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ (Non-Tariff Barriers) ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ GMO

ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ APEDA ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ GMO ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ FSSAI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ GMO ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਪੱਟਾਭੀ ਐਗਰੋ ਫੂਡਜ਼ ਦੇ MD ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਵੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (GACC) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਪ ਵਿੱਚ GMO ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲ (Broken Rice) ਦੀਆਂ ਸਨ।

ਪ੍ਰੀ-ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ

ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਪ ਵਿੱਚ GMO ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਚੀਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ GMO ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੀਨ ਨੂੰ ਚੌਲ ਭੇਜਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੌਦਾ

ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਨੂੰ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਚੀਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 250 ਡਾਲਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਖੇਪ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ 2,500 ਤੋਂ 4,500 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ ਰੁਕਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਖੇਪਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਚੀਨ

ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਚੀਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਭਾਰਤੀ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ GMO ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ GMO ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਿਆ ਵਿਵਾਦ

APEDA ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ 2.07 ਲੱਖ ਟਨ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਵੱਧ ਕੇ 4.92 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੀਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।