ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ: 10 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਡ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਤੈਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੇ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 10 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕਨਫੈਕਸ਼ਨਰ (ਮਠਿਆਈ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ), ਸਾਫਟ ਡ੍ਰਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਮਠਿਆਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਖੰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ 4,000 ਕੁਇੰਟਲ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2026-27 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟਾਕ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਨਅਤੀ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੰਡ ਦੀ ਔਸਤ ਐਕਸ-ਮਿੱਲ ਕੀਮਤ 5,400-5,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3,900 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 52.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 46.34 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਸਤ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਾਤਰਾ (ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਪਤ ਦਾ ਪਤਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੇ/ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਖੰਡ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐੱਚਐੱਸਐੱਨ ਕੋਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।