GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਸੰਜੈ ਮੰਗਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਕਸਾਰ ਸਰਕੂਲਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ… (ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ… ਤਾਂ ਜੋ ਇਕਸਾਰ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸਓਪੀ) ਜਾਂ ਇਕਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।’