ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਇਟਰ) : ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਪਲੈਟੀਨਮ-ਆਧਾਰਤ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਪਲੈਟੀਨਮ ਆਧਾਰਤ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਸਪਲਾਟਿਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਪਲਾਟਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਦਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੇਫੜਿਆਂ, ਅੰਡਕੋਸ਼ ਤੇ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਔਸ਼ਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੱਤ ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸ਼ਧੀ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਪੀਪੀਏ) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਸੂਤਰ ਨੇ ਨਾਂ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐੱਨਪੀਪੀਏ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’

ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੀਮਤ ਸਪਲਾਈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਤੂ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਪੈਲਾਡੀਅਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਵਾ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਸਪਲਾਟਿਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਪਲਾਟਿਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਲੈਟੀਨਮ-ਆਧਾਰਤ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਆਮ ਦਵਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਪਲਾ, ਇੰਟਾਸ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਆਨਕੋਲਾਜੀ ਮਾਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਪ੍ਰੋਡ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਨਸ ਰੈਮੇਡੀਜ਼, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੈਟੀਨਮ ਆਧਾਰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਦਵਾ ਸਮੱਗਰੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਐਂਟੀ-ਟੈਟਨਸ ਇਮਿਊਨੋਗਲੋਬੁਲਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਸ਼ਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤਾ ਹੈ।