- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਾਈਲਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੀ 'ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ' ਨੇ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਰਬਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (RCOM) ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ।
ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਿਮਟਿਡ (RTL) ਨੂੰ 'ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰ' ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।
ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨ?
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਾਈਲਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੀ 'ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ' ਨੇ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ RCOM, RTL ਅਤੇ RITL ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 31,580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੁਨਾਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਨੈਟੀਜ਼ਨ' (Netizen) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ RCOM ਅਤੇ RTL ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ (CIRP) ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (CoC) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (IBC) ਦੀ ਧਾਰਾ 32A ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੀ RCOM ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।