- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
NPCI ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰੀ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰੋਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਵੱਲੋਂ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ Paytm, MobiKwik ਅਤੇ Pine Labs ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ 5 ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਉਛਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
NPCI ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰੀ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰੋਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ ਦਿਖਿਆ MDR ਦਾ ਅਸਰ
Paytm ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 4.62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ₹1,810 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਈ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀ MobiKwik ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ 5 ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਗਈ।
Pine Labs ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪੇਮੈਂਟ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ, ਜੋ POS ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ?
NPCI ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ (P2PM ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ MDR ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ MDR ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ?
ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ UPI ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ—
1. ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਬੈਂਕ (Issuing Bank): 0.16 ਫ਼ੀਸਦੀ
2. ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣਕਰਤਾ ਬੈਂਕ (Acquiring Bank): 0.12 ਫ਼ੀਸਦੀ
3. ਪੇਮੈਂਟ ਐਪ (ਜਿਵੇਂ Paytm, PhonePe, Google Pay): 0.08 ਫ਼ੀਸਦੀ
4. ਪੇਅਰ PSP (Payer Payment Service Provider): 0.04 ਫ਼ੀਸਦੀ
ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਵਧੀ ਉਮੀਦ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ UPI ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਸੀ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ Bernstein ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-28 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲਗਪਗ ₹22,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਪੂਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।