- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
GST ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ, ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਆਸਾਨ ਫਲੋ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬੁੱਕਕੀਪਿੰਗ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (GST) ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਪੂਰੇ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। GST ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ" ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮੀ ਆਈ।
GST ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ, ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਆਸਾਨ ਫਲੋ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬੁੱਕਕੀਪਿੰਗ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਸਲੈਬਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ?
ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਉਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਵੈਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਾਲ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ "ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੁਕਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਵੱਡੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਏ।
1. ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ
ਕਈ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ।
2. ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
GST ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡੌਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ।
3. ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਰਿਫਾਰਮ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਧੇਰੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।
4. ਇਕਨਾਮੀ ਦਾ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ
ਜੀਐਸਟੀ ਸਿਸਟਮ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਜੁਟਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
5. ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਫਾਇਦਾ?
ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ (ਉਪਭੋਗਤਾ) ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।