- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ (Non-PLB) ਯਾਨੀ ਐਡਹਾਕ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ C ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ B ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਰਾਜਪੱਤਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬੋਨਸ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਡਹਾਕ ਬੋਨਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ:
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਗਰੁੱਪ C ਕਰਮਚਾਰੀ।
- ਗਰੁੱਪ B ਦੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਪੱਤਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
- ਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ।
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਰਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬੋਨਸ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ?
ਇਸ ਬੋਨਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੋਨਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ 7,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ: ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ 7,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ—ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇ—ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਗਣਨਾ ਲਈ 7,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ:
7,000 × 30 ÷ 30.4 = 6,907.89 ਰੁਪਏ**
ਅਰਥਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6,908 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬੋਨਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 240 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 206 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ 1,200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਰਕਮ 1,184 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ 1,200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।