Crude Palm Oil ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਮ ਆਇਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਰਾਮਦ ਫੀਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੁੰਮਲਾ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ।

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਰੇਟ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 27.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 16.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਾਮਦ ਫੀਸ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਿਤ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ?

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਮ ਆਇਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਿਤ ਪਾਮ ਤੇਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਰ ਤਿਲਹਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਮਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹2-3 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛਿਆਂ (FFB) ਦੀ ਕੀਮਤ ₹23,500 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾੜ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰੀ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 34,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਰ ਰਕਬਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।"