ਭਾਰਤੀ ਸੋਲਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲਗਾਈ 126% ਡਿਊਟੀ; ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੇਂ 10% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।
Posted By Sandip Kaur
Publish Date: Wed, 25 Feb 2026 10:58 AM (IST)
Updated Date: Wed, 25 Feb 2026 11:05 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੋਲਰ ਇੰਪੋਰਟ (ਦਰਾਮਦ) 'ਤੇ 126% ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੋਲਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 86% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 143% ਅਤੇ ਲਾਓਸ ਲਈ 81% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਉਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕ (Exporters) ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸੋਲਰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ?
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੇਂ 10% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (Bilateral Trade Deal) ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬਰਾਮਦ?
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ-ਮੋਡੀਊਲ ਦੇ 57% ਇੰਪੋਰਟ ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲਾਓਸ ਤੋਂ ਹੋਏ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਪੈਨਲ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੋਲਰ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਕੀਮਤ $792.6 ਮਿਲੀਅਨ (7204.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸੀ, ਜੋ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਹੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਸਰ:
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਮਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲਾਓਸ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।