UPI MDR Charges Explainer: ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ MDR?

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ UPI ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਬਾਈਕ-ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ₹3,000, ₹50,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ MDR ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ? NPCI ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ, 42 ਸਵਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ 1: UPI ’ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਯਾਨੀ MDR ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: UPI ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਰਬਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ MDR ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। MDR ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ UPI ਦੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ UPI ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਸਵਾਲ 2: ਕੀ ਛੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਜਵਾਬ: ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ UPI ਦੇ ਕੁੱਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ 3: ਮਰਚੈਂਟਸ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ MDR ਲੱਗੇਗਾ?

ਜਵਾਬ: ਮਰਚੈਂਟਸ ਨੂੰ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ (P2M) ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ MDR ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ₹300 ’ਤੇ ਫਿਕਸ (ਕੈਪ) ਰਹੇਗਾ।

ਸਵਾਲ 4: ਡੈਬਿਟ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ MDR ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ UPI ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤਾ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 1.5 ਤੋਂ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ’ਤੇ 0.90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ MDR ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ UPI ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਬੇਸ ਰੇਟ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300 ਦੀ ਕੈਪ ਇਸਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਸਤਾ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ 5: UPI ’ਤੇ MDR ਦੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?

ਜਵਾਬ: MDR ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ, ਐਪਸ ਅਤੇ ਮਰਚੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਵਾਲ 6: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਰਜ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹਨ।

ਸਵਾਲ 7: MDR ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ UPI ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ 8: ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਖਾਸ ਫੰਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: MDR ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਟੀਅਰ-3 ਤੋਂ ਟੀਅਰ-6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ PM ਸਵਨਿਧੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਵਾਲ 9: ਇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜਵਾਬ: ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ UPI ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ RBI ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਵਾਲ 10: ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ?

ਜਵਾਬ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਠੀਕ ਸੀ। ਅੱਜ UPI ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ (ਸਰਵਰ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੈਂਕ ਸਪੋਰਟ) ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਜਟ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਡਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਸਵਾਲ 11: ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ?

ਜਵਾਬ: ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਐਪਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਸਵਾਲ 12: ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ?

ਜਵਾਬ: MDR ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ AI-ਆਧਾਰਿਤ ਫਰਾਡ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਵਾਲ 13: 2026 ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ UPI ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ?

**ਜਵਾਬ:** 2026 ਤੱਕ UPI 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ 14: UPI ਦਾ ਸਕੇਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਸਿਰਫ਼ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ UPI ਰਾਹੀਂ 2,451 ਕਰੋੜ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ₹29.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਵਾਲ 15: ਕੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ UPI ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ?

ਜਵਾਬ: ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ UPI ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਵਾਲ 16: ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ (P2P) ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ?

ਜਵਾਬ: ਨਹੀਂ। ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਪਰਸਨ (P2P) ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ, ਸਭ ਕੁਝ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।

ਸਵਾਲ 17: ਕੀ PhonePe, Google Pay ਜਾਂ Paytm ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣਗੀਆਂ?

ਜਵਾਬ: ਨਹੀਂ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ UPI ਐਪ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।

ਸਵਾਲ 18: ਕੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ MDR ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਸਾਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ?

ਜਵਾਬ: ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਖੁਦ ਝੱਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਾਹਕ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ।

ਸਵਾਲ 19: ਸਥਾਨਕ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਾ QR ਸਕੈਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ?

ਜਵਾਬ: ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਵਾਲ 20: ਕੀ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ UPI ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਿਮਿਟ ਜਾਂ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਿਮਿਟ, ਜਿਵੇਂ ₹1 ਲੱਖ ਜਾਂ ₹5 ਲੱਖ, ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।

ਸਵਾਲ 21: ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ?

ਜਵਾਬ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, RBI ਜਾਂ NPCI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਪਡੇਟਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ।

ਸਵਾਲ 22: ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂ OTT ਦਾ ਆਟੋ-ਡੈਬਿਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੀ MDR ਕੱਟੇਗਾ?

ਜਵਾਬ: ਨਹੀਂ। UPI ਮੈਂਡੇਟ ਜਾਂ AutoPay, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ, OTT ਜਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ, ’ਤੇ ਕੋਈ MDR ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਵਾਲ 23: ਕੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ (P2PM) ਨੂੰ MDR ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜਵਾਬ: ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ UPI ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ MDR ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ (0%) ਹੈ।

ਸਵਾਲ 24: ਇਹ P2PM ਫਰੇਮਵਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: P2PM (Person-to-Person-Merchant) ਛੋਟੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ-MDR ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ।

ਸਵਾਲ 25: ਕੀ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ QR ਕੋਡ ਜਾਂ ਸਾਊਂਡਬਾਕਸ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ?

ਜਵਾਬ: ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ QR ਕੋਡ ਅਤੇ ਸਾਊਂਡਬਾਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸੈੱਟਅਪ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਵਾਲ 26: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ (P2PM) ਕੋਲ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜਵਾਬ: ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ P2PM (ਛੋਟਾ ਮਰਚੈਂਟ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। MDR ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾਤਾ ਵੱਡੇ ਮਰਚੈਂਟ (P2M) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।

ਸਵਾਲ 27: ਛੋਟੇ ਮਰਚੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣਗੇ?

ਜਵਾਬ:ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ RBI ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਵਾਲ 28: ਕੀ ਜ਼ੀਰੋ MDR ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ GST ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੀਰੋ MDR ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ (₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਵਾਲ 29: ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਛੋਟਾ ਮਰਚੈਂਟ (P2PM) ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਬੈਂਕ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਡੇ ਮਰਚੈਂਟ (P2M) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਵਾਲ 30: ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ QR ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ MDR ਲਾਗੂ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ QR ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਵਾਲ 31: ਵੱਡੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ’ਤੇ MDR ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ MDR ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ₹2,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।

ਸਵਾਲ 32: ਕੀ ਵੱਡੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ’ਤੇ MDR ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਮਿਟ (Cap) ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ MDR ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300 ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਵਾਲ 33: ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਲੈਟ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ₹5 ਦਾ ਫਲੈਟ MDR ਲੱਗੇਗਾ।

ਸਵਾਲ 34: ਕੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਇਹ MDR ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਜਵਾਬ: ਨਹੀਂ। ਵਪਾਰੀ MDR ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਗਾਹਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਹੈ।

ਸਵਾਲ 35: MDR ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਜਵਾਬ: ਗਣਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ—

₹2,000 ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ: ₹0

₹3,000 ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ (0.4%): ₹12

₹50,000 ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ (0.4%): ₹200

₹75,000 ਜਾਂ ₹1 ਲੱਖ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ: ਫਲੈਟ ₹300, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਪ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ 36: ਕੀ UPI ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ MDR ਲੱਗੇਗਾ?

ਜਵਾਬ:ਨਹੀਂ। RuPay ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ MDR ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਮਰਚੈਂਟ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਮ UPI ਪੇਮੈਂਟਸ ’ਤੇ ਹੈ।

ਸਵਾਲ 37: ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ MDR ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਕੈਪਿਟਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਲਈ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਸਿਰਫ਼ 0.02 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਮਿਟ ₹300 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਵਾਲ 38: ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?

ਜਵਾਬ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ (AMC), SEBI ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ, ਸਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਵਾਲ 39: ਕੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰਚੈਂਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ₹5 ਦਾ ਫਲੈਟ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ।

ਸਵਾਲ 40: ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ’ਤੇ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ₹2,000 ਤੱਕ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਕੋਈ MDR ਨਹੀਂ ਹੈ। ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ₹5 ਦਾ ਫਲੈਟ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਵਾਲ 41: ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਦਾ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ₹5 ਦਾ ਫਲੈਟ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ₹2,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।

ਸਵਾਲ 42: ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ’ਤੇ MDR ਦਾ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ (ਟਿਊਸ਼ਨ, ਟਰਮ ਫੀਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ) ਜੇਕਰ ₹2,000 ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫੀਸ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚਾਰਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਲੈਟ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ।