- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ (ਸੀਪੀਆਈ) 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਕਿਊ1) ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਈਏਐਨਐਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ (ਸੀਪੀਆਈ) 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਕਿਊ1) ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ 35 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 12.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਫਾਰਵਰਡ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ $ 13 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਗਿਆ।
ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਐਮਪੀਸੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
3 ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2026 ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੌਲੀ ਰਹੀ। ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਫਾਰਵਰਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਜਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ
ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ 13 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ ਸਾਧਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਏਆਈ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ AI ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ AI ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।