RBI Policy: ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.25% ’ਤੇ ਸਥਿਰ; ਸੋਨਾ-ਮਹਿੰਗਾਈ-GDP ’ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ RBI ਗਵਰਨਰ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ Repo Rate ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (GDP Growth) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ (Retail Inflation) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰੈਪੋ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐੱਮਪੀਸੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਟਸਥ ਰੁਖ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ 2026-27 ਲਈ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੀ ਦੂਜੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ (CPI) ਜਾਂ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਕੇ 3.48% ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ।