ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਰੋਥ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (MSME) ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰੀਬ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਰੋਥ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ (PMMY) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:
ਬੱਚਾ: 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ।
ਅੱਲ੍ਹੜ: 50,001 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ।
ਤਰੁਣ: 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ।
ਇਹ ਲੋਨ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕਾਂ, NBFCs ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PMEGP)
ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟ੍ਰਸਟ (CGTMSE)
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੈਟਰਲ (ਗਾਰੰਟੀ) ਜਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਨ 'ਤੇ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ (CLCSS)
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਨ 'ਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਲੋਨ (SMILE)
ਸਿਡਬੀ (SIDBI) ਦੀ 'ਸਮਾਈਲ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
59 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲੋਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਨ ਅਪ੍ਰੂਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਲੋਨ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।