- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਐਫਐਮਸੀਜੀ (FMCG), ਸੀਮੈਂਟ, ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਿਡਲ ਈਸਟ (ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਐਫਐਮਸੀਜੀ (FMCG), ਸੀਮੈਂਟ, ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਦਰਅਸਲ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹਟਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੀਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਜੇਕੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:
"ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਸਥਿਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਏਗਾ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ ਅਤੇ ਪੌਲੀਥੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਸਪੈਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ
ਪਾਰਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਯੰਕ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ:
"ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਸਕੁਟ, ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਭਾਅ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਥੇਨੌਲ, ਐਨਹਾਈਡ੍ਰਸ ਅਮੋਨੀਆ, ਟੋਲਿਊਨੀ, ਸਟਾਈਰੀਨ, ਵਿਨਾਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਮੋਨੋਮਰ ਅਤੇ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਪੌਲੀਏਸਟਰ ਰੈਜ਼ਿਨ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫਾਰਮਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ 'ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ' ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।