- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਫ਼ਰ (ਜ਼ੀਰੋ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਨਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਈਂਧਨ (ATF) ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੇਵੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ATF 'ਤੇ ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫੀਸ ਲਗਭਗ 29.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ?
ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ (Strait of Hormuz) ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡੂੰਘੇ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 20-25 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 12-15% ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਲਿਆਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਅਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀ 'ਨਾਇਰਾ' ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਰਾਮਦ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲਣ ਨਿਰਯਾਤ (Export) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ATF ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਵਿਆਪਕ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਲਕ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।