- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
8ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA Hike) ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ 8ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ
8ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 5% DA ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (AICPI-IW) ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 148.2 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ DA ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ DA ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ DA 58% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 63% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ DA ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ (Arrears) ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਲੱਗੇਗਾ ਸਮਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 'ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ' (ToR) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 18 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.8cpc.gov.in ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ NPS ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ 200 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ।