ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ PF ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।

EPFO Rule 2025: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ PF ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। EPF ਨਿਯਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। EPFO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ EPF ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਰਡ ਦੀ PF ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪੀਐਫ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਈਪੀਐਫ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀਐਫ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ, ਕੰਪਨੀ, ਦੁਕਾਨ, ਹਸਪਤਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹੋਣ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪੀਐੱਫ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। UAN (Universal Account Number) ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਐੱਫ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸੇ ਕੋਡ (Employer Code) ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਵੇ, ਪੀਐੱਫ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰਜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਵਰਗੇ ਲਚਕਦਾਰ (flexible) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਯਮ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਉੱਚ ਤਬਾਦਲੇ (High Turnover) ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੀਐੱਫ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।