ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਸਾਮਾਨ, DGFT ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ!

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 43 ਫ਼ੀਸਦ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੰਜ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਾਰਮੈਂਟ, ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ, ਜੈਮਜ਼ ਅਤੇ ਜਿਊਲਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਰਾਮਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਡਾਕਘਰ ਜਾਂ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਡਾਕਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕ ਬਰਾਮਦ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਬਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਰਾਮਦ

ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।