- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 4% (2% ਉੱਪਰ-ਹੇਠਾਂ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਗਣਿਤ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਐਚਐਸਬੀਸੀ (HSBC) ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਪਾਰ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 6% ਦੀ 'ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ' ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਰਬੀਆਈ (RBI) 'ਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
RBI ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 4% (2% ਉੱਪਰ-ਹੇਠਾਂ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਗਣਿਤ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦਾ ਔਸਤ ਭਾਅ 100 ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ (MPC) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਅਤੇ ਕਾਰ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
'ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ' (Wait and Watch) ਦੀ ਸਲਾਹ
ਫਿਲਹਾਲ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ 'ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ' ਯਾਨੀ ਤਟਸਥ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ (Fiscal Deficit) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲੀ ਚਿੰਤਾ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ (Energy Supply) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (Economic Growth) ਨੂੰ ਵੀ ਤਗੜਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।