ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ₹4.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੈ ਲਾਭ

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 50 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਪਿਆਜ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਗਤ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ?

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੈਲਿਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਮਾਲੀਆ ਰਸੀਦ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਰਸੀਦ ਜਾਂ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੈਰ-ਰੈਅਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ DBT ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 28 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਭ

ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2026-27 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 28 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਬਾਂਕਾ, ਬੇਗੂਸਰਾਏ, ਭਾਗਲਪੁਰ, ਭੋਜਪੁਰ, ਬਕਸਰ, ਗਯਾਜੀ, ਗੋਪਾਲਗੰਜ, ਜਹਾਨਾਬਾਦ, ਕੈਮੂਰ, ਕਟਿਹਾਰ, ਖਗੜੀਆ, ਲਖੀਸਰਾਏ, ਮਧੇਪੁਰਾ, ਮਧੂਬਨੀ, ਮੁੰਗੇਰ, ਨਾਲੰਦਾ, ਨਵਾਦਾ, ਪਟਨਾ, ਪੂਰਨੀਆ, ਰੋਹਤਾਸ, ਸਮਸਤੀਪੁਰ, ਸਾਰਣ, ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ, ਸੀਤਾਮੜ੍ਹੀ, ਸਿਵਾਨ, ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਚੰਪਾਰਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ?

ਪਿਆਜ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਗਤ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਯਾਨੀ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 0.10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਲਈ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਪਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਮਾਟਰ, ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 24,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੀ 0.10 ਤੋਂ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਦੇ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਆਜ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਅਪਲਾਈ?

1. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਲਪ ਦੇਖੋ।

2. ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।

3. ਮੰਗੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ।

4. ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮਾਲੀਆ ਰਸੀਦ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ।

5. DBT ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੋ।

6. ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸੀਦ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ।

ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?

ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ DBT ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੋਟ: ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।