8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ: '1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ', ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੈਲਰੀ ਕਦੋਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਂ 2027 ਵਿੱਚ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ:

ਡਾ. ਪਟੇਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 15 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਰਗੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ।

200 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਡਾ. ਪਟੇਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 200 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਰਵਰੀ 2027 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ (Arrears) ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2028 ਤੱਕ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ?

ਡਾ. ਪਟੇਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ (Basic Pay) ਅਤੇ ਡੀਏ (DA) ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੱਤਾ (TA), ਐਚਆਰਏ (HRA) ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ' ਨੂੰ 3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.6 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ OPS 'ਤੇ ਰੁਖ਼

ਡਾ. ਪਟੇਲ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 50% ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।