8th Pay Commission: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧੇਗੀ ਤਨਖਾਹ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਵੇਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕਦੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?

ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ?

ਸਪਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਥੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਬਕੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਕਾਰਕ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌੰਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ?

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 3 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਠਨ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ।

ਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ?

ਏ.ਆਈ.ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਮਨਜੀਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ-

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ #8CPC ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 01 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ?

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।