8th Pay Commission: ਤਨਖਾਹ- ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਵਧਾਈ ਇਹ ਤਰੀਕ; ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਤਦ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੇਟਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੈ?

29 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਰਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ?

ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਹੀ ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਪੀਡੀਐਫ, ਈ-ਮੇਲ, ਭੌਤਿਕ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਡੇਟਾ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਪਟੇਲ ਨੇ?

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਮਨਜੀਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ, ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ।