ਬਜਟ 2027-28 ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ! ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ

ਆਈਏਐਨਐਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-28 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਬਜਟ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਜਟ ਸਰਕੁਲਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-28 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਖਰਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047' ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ਸਰਕੁਲਰ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ।

ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਜਟ ਸਰਕੁਲਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੰਗਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਯੂਬੀਆਈਐੱਸ) ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਬੀਆਈਐੱਸ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਬਜਟ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-28 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।