ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਫੀਸ, ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਟਲ਼ੀ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੇਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਆਈ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (ਐੱਮਡੀਆਰ) ਫੀਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀਆਈ ਐੱਮਡੀਆਰ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਐੱਮਡੀਆਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੇਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ 0.40 ਫ਼ੀਸਦ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਫੀਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਐੱਮਡੀਆਰ ਦੀ ਫੀਸ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਫੀਸ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।