ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, GST ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਠੋਕਿਆ 1780 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਦ

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਗਜ਼ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ (Tata Steel News) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. (GST) ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ (ਰੱਦ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 'ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' (JFSPL) ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਟਾਟਾ ਦੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਚਰਚਿਲ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AIFF) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ (ISL) ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ 12 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ 2 ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੇਵਲ "ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ" (suppression of facts) ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 (CGST ਐਕਟ) ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ (extended limitation period) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੂੰ 2018-19, 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ' ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ CGST ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ITC ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ।

ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਸਥਿਤ ਸੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਲਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ITC ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

TATA Steel ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੇ ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (Appellate Authority) ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ₹890.52 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਉੱਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ₹890.52 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ (Set Aside) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ₹890,52,10,202 ਦੀ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਉੱਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ (ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 1780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।