ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ MDR; ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। UPI ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫ਼ੀਸ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਤ ਸਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ MDR ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਚਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ UPI ’ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ UPI ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਫਿਨਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਿਯਮ?

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4% ਫ਼ੀਸ (MDR) ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਅਤੇ Paytm ਤੇ MobiKwik ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਨਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਟਲੀ ਇਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ?

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

MDR ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ MDR ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ, ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ MDR ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਹਰ UPI ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।