- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰੇਲਵੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਂਗ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁੱਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਾਭ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੇਲਵੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਨੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।