8th Pay Commission ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਹੋਇਆ ਤਗੜਾ ਵਾਧਾ, ਖਾਤੇ ’ਚ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਆਵੇਗੀ?
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (Government Of West Bengal) ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸ਼ਾ (ASHA), ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਮਾਣਭੱਤੇ (Honorarium) ’ਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
Publish Date: Fri, 10 Jul 2026 03:00 PM (IST)
Updated Date: Fri, 10 Jul 2026 03:03 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (Government Of West Bengal) ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸ਼ਾ (ASHA), ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਮਾਣਭੱਤੇ (Honorarium) ’ਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ (ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਅਨੁਸਾਰ, ਐਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟੀਵਿਸਟਸ (ASHA) ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਫਿਕਸਡ ਮਾਣਭੱਤਾ ₹6,250 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹11,250 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (incentive) ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ICDS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ₹14,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ₹11,800 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ?
ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਕਰ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਮਾਂ-ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਬਜਟ ਅਤੇ ਫਡਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਬੰਧਤ ਮਦਾਂ (ਹੈੱਡਸ) ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਣਭੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੀ 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਵਰਗਾ ਅਸਰ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission dashboard) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਮਾਣਭੱਤੇ (Salary Pay) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।