PM ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 23ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮੁੱਲ; ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 23ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ (X) 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

1,650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਿਆਜ਼

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਕੇ 1,650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਦਰ 13 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰੇਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪਿਆਜ਼ ਲਈ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ MSP

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੈਬੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।