- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
Tax Reforsm : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ 2.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋਕਿ 2025 'ਚ ਕੱਢੇ ਗਏ 1.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ (G-Sec) 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ (LTCG) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ 2.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋਕਿ 2025 'ਚ ਕੱਢੇ ਗਏ 1.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਲਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਿਆ।
👉 In a major reform, Government announces measures to deepen G-Sec market and facilitate greater Foreign Portfolio Investment (FPI) in equity segment
Read more ➡️ https://t.co/v1ILi2AkLN
(1/3) pic.twitter.com/KGYXI9vUjs
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 5, 2026
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲੀ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਰੂਟ (FAR) ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਨ ਸੀਮਾ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵਲੰਟਰੀ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਰੂਟ (VRR) ਰਾਹੀਂ 340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। FIIs ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਇਕੁਇਟੀ ਤੇ ਲੋਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2024 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ LTCG ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਿਸਟਿਡ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ (STCG) ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-111 ਏ ਤਹਿਤ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।