8th Pay Commission ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਠਿਆ ਸਵਾਲ, NPS Vs UPS 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰ? ਜਾਣੋ ਕਿਸ 'ਚ ਹੈ ਅਸਲੀ ਫਾਇਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS)? ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

NPS ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

NPS ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2004 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2009 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੈਲਫ-ਐਂਪਲਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਅਤੇ NRIs ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

NPS ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (market-linked pension scheme) ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬਾਂਡ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਭਗ 10% ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 14% ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ਦਾ 60% ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ (ਇੱਕੋ ਵਾਰ) ਕੱਢਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਾਕੀ 40% ਨਾਲ ਐਨੂਅਿਟੀ (annuity) ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਰਿਟਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵੀ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋਖਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

UPS ਕੀ ਹੈ?

ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ' (Guaranteed Pension) ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ NPS ਤੋਂ UPS ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆਖਰੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 50% ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹10,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 60% ਤੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੀਅਰਨੈਸ ਰਿਲੀਫ (Dearness Relief - ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੱਟ ਜੋਖਮ, ਪਰ ਤੈਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਮਦਨ।

NPS ਅਤੇ UPS ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ:

1. ਗਾਰੰਟੀ ਬਨਾਮ ਬਾਜ਼ਾਰ

NPS: ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

UPS: ਇਹ ਇੱਕ 'ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ' ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੈਅ (Fixed) ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

2. ਜੋਖਮ

NPS: ਕਿਉਕਿ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ

UPS: ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

3. ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪੈਸਾ

NPS: ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 60% ਪੈਸਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ (ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਜੋਂ) ਕੱਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

UPS: ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਫਿਕਸ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ) ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੈ।

4. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ (Minimum Security):

NPS: ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਡ ਜਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੰਨੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ।

UPS: ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।