- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! 10 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਗਾਈ ਹਾਜ਼ਰੀ; ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ 1.46 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ 951.95 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Mon, 21 Sep 2026 04:27 PM (IST)
Updated Date: Mon, 21 Sep 2026 04:40 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ (Inter-Governmental Sub-Committee) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਜੂਟ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੇਫਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸਟੀਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ 16-17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ। ਨੇਪਾਲੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਬੁੱਧ ਬਹਾਦੁਰ ਗੁਰੁਡ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਉੱਜਵਲ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ 10 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜੂਟ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲੀ ਮੀਡੀਆ 'ਦ ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੋਸਟ' ਮੁਤਾਬਕ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 'ਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਚ 62.43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪੋਰਟ ਘਟ ਕੇ 6.14 ਅਰਬ ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 16.35 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ 10 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 'ਚ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੇਫਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 11.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ (Trade Remedy Measures) ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਉਪਚਾਰ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲੇ (DGTR) ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲਪ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ (LDC) ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸੇਫਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਲਡ-ਰੋਲਡ ਸਟੀਲ ਕੋਇਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ-ਜ਼ਿੰਕ ਕੋਟੇਡ ਸਟੀਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ-ਕੋਟੇਡ ਸਟੀਲ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ 1.46 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ 951.95 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ, ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।