8th Pay Commission: ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ OPS? NPS/UPS 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਿ ਭੜਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ!

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਨਖ਼ਾਹ (Salary Hike) 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਦੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਬੈਠਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ NPS ਅਤੇ UPS ਦੇ ਸਮੀਖਿਆ (Review) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨ ਲਗਾਤਾਰ OPS ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ?

3 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 8ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰਮਜ਼ ਆਫ਼ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ (Terms of Reference) 'ਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਜਿਸ ਵਿਚ UPS ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 'ਡੈੱਥ-ਕਮ-ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ' (DCRG) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜੋ NPS ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਵਾਲੀਆਂ (Non-Contributory) ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੰਗ?

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ NPS ਅਤੇ UPS ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 1972 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ (ਹੁਣ 2021 ਨਿਯਮ) ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ NPS ਥੋਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 'ਚ UPS ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਪਗ 26 ਲੱਖ NPS ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1.22 ਲੱਖ (ਲਗਪਗ 4.5%) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ UPS ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਖ਼ਾਸ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ OPS ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਧ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ਰੇਲਵੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ (RSCWS) ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੈਅ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਨਿਊਨਤਮ ਗਾਰੰਟੀ, ਸਹੀ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।

ਕਿੱਥੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ?

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 3 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਤਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਪਗ 9 ਮਹੀਨੇ यानी ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ।