8th Pay Commission: ਜੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ HRA? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ (Parliament Monsoon Session) ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿੱਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ (Fitment Factor) ਅਤੇ HRA (ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ HRA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ।

ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤੋਂ HRA ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ HRA ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਮਿਤਰਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਉਂਸ (HRA) ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਜਦੋਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ HRA ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ?

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਮਿਤਰਾ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ (HRA) ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਜਦੋਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ (Spouse) ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ HRA ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਕੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ?

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਕੁਆਰਟਰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ HRA ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ HRA ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।