- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
8th Pay Commission : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ
Posted By alisha
Publish Date: Sat, 11 Jul 2026 01:16 PM (IST)
Updated Date: Sat, 11 Jul 2026 01:24 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਸੀ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਗਸਤ 2008 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 1 ਦਸੰਬਰ 2008 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸਦੀ ਗਣਨਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.86 ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸਨੇ 2.57 ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ।
ਯੂਪੀ 'ਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਖਾਸ ਤਾਰੀਖਾਂ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਾਅਵਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਯੂਪੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।