- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ (Arrear) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ (Arrear) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ-JCM ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸ.ਜੀ. ਮਿਸ਼ਰਾ (SG Mishra) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਐੱਸ.ਜੀ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਵੇਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਯਾਨੀ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਬਕਾਇਆ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਈ 2027 ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਐੱਸ.ਜੀ. ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇਮੈਨਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ (Annual Increment) ਅਤੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ NC-JCM ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖ (Staff Side) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੁਣਕ (Multiplier) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ: 3.833 ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ: ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਧ ਕੇ 69,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ: ਮੌਜੂਦਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।