- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
8th Pay Commission: ਤਨਖ਼ਾਹ-ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਣ 'ਚ ਬਚੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਹੀਨੇ? ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ, DA ਮਰਜਰ ਤੋਂ OPS ਬਹਾਲੀ ਤੱਕ, ਜਾਣੋ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (Terms of Reference- ToR) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਮਝੇ।
Posted By Neha Diwan
Publish Date: Wed, 04 Nov 2026 10:53 AM (IST)
Updated Date: Wed, 04 Nov 2026 10:56 AM (IST)
ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (Terms of Reference- ToR) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਮਝੇ।
8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ।
1. ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
3 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 8ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 3 ਮਈ 2027 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਲਕ ਘੋਸ਼ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
2. 18 ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਜਾਰੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ 18 ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
3. ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ
8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ (ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ) ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 5 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ MyGov ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਈ ਅਤੇ ਫਿਰ 15 ਜੂਨ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
4. NC-JCM ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 69,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ (NC-JCM) ਨੇ ਸਟਾਫ਼ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ 69,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3.833 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ:
ਆਖ਼ਰੀ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ।
ਹਰ ਸਾਲ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ।
ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
5. ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 22-23 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।