8th Pay Commission : ਕੀ DA/DR ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 'ਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ DA ਯਾਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 'ਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ/ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DA/DR) ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲਿਵਿੰਗ ਕੌਸਟ (Living Cost) ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਮੁੱਲ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ DA/DR ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (All India Consumer Price Index) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ 2 ਸਵਾਲ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆਨੰਦ ਭਦੌੜੀਆ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਸੂਚਨਾ (Notification) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ 8ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਮਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।