8th Pay Commission ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੈ ਸਕਦੈ ਮਹਿੰਗਾ! ਲੈਵਲ-7 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹3.32 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ? ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 17, 20 ਜਾਂ 25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਵਲ-7 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਮਿਲੇਗਾ?

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਰੀਅਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA), ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ (HRA), ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੱਤਾ (TPTA) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਸ ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਭੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA): ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ DA ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ DA ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਏਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

DA ਦੀ ਰਕਮ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ DA ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਧ DA ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਉਂਸ (HRA):

ਗ੍ਰਾਸ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ HRA ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ HRA ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ X ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਾ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ, Y ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ Z ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ DA 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30, 20 ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ HRA ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ HRA ’ਤੇ ਏਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ HRA ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਲਾਉਂਸ (TPTA):

7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ TPTA ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ DA ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ DA ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਲਾਉਂਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ TPTA ’ਤੇ ਵੀ ਏਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ TPTA ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਰਕਮ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭੱਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੱਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਏਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਲੈਵਲ-7 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ?

ਜੇਕਰ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਈ 2027, ਅਗਸਤ 2027 ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ 2028 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਵਲ-7 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 17 ਮਹੀਨੇ, 20 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

ਲੈਵਲ-7 ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ: ₹44,900 (7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ)

HRA ਦਰ: ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦਾ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ (X ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ)

TPTA: 7ਵੇਂ CPC ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ TPTA ਦਰ + DA

ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2027 ਤੱਕ DA 65%, ਅਗਸਤ 2027 ਤੱਕ 67% ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2028 ਤੱਕ 70% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ: 2.1 (ਅਨੁਮਾਨਿਤ)

2.1 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ HRA ਅਤੇ TPTA ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਦਾ 2.1 ਗੁਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ।